केंद्र के बराबर डीए की मांग
मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष स्वरूप नारायण चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्र सरकार की तरह राज्य के पेंशनरों और कर्मचारियों को भी बढ़ा हुआ डीए देने की मांग की है। चतुर्वेदी ने बताया कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई 2024 से 3% और जनवरी 2025 से 2% डीए बढ़ाकर कुल 55% डीए देने का आदेश जारी कर दिया है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार अब भी सिर्फ 50% डीए ही जनवरी 2024 से दे रही है।
सरकार की धीमी प्रक्रिया से नाराजगी
उन्होंने यह भी कहा कि जहां केंद्र ने 10 महीने पहले आदेश जारी कर दिए थे, वहीं राज्य सरकार अब तक फैसला नहीं कर पाई है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी और निराशा बढ़ती जा रही है।
15 साल बाद भत्तों में बड़ा बदलाव
हाल ही में सरकार ने राज्य के कर्मचारियों के भत्तों में भी बदलाव की घोषणा की है। अब गृह भाड़ा भत्ता (HRA) सातवें वेतनमान के मूल वेतन के आधार पर मिलेगा। इसमें:
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A श्रेणी के शहरों में 10%
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B श्रेणी के शहरों में 7%
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C और D श्रेणी के शहरों में 5% HRA मिलेगा।
साथ ही दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, भोजन भत्ता और स्थायी यात्रा भत्ते में भी बढ़ोतरी होगी। ट्रांसफर के समय घर का सामान ले जाने पर भी महंगाई के हिसाब से भत्ता दिया जाएगा।
