खाद्य सुरक्षा योजना का सच
- योजना का मकसद था गरीबों को सस्ता राशन देना, लेकिन सक्षम लोग भी इसका लाभ ले रहे हैं।
- 3 साल की कोशिशों के बाद भी सभी अपात्र लोगों को बाहर नहीं किया जा सका।
- अब गरीब मजदूर, रेहड़ी चालक और दिहाड़ी मजदूर भी योजना से बाहर हो रहे हैं।
राजस्थान में 11 लाख उपभोक्ता बाहर
राज्य सरकार के ‘गिव-अप’ अभियान के तहत 11 लाख राशन कार्डधारकों को योजना से बाहर किया जा चुका है।
- अजमेर और ब्यावर जिलों में करीब 1200 राशन कार्ड से 5,000 यूनिट कम हो चुके हैं।
- गरीब परिवारों की शिकायत है कि उनकी सालाना आय 1 लाख रुपये से थोड़ी ज्यादा होने के कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा।
सरकारी प्रावधान और इसका असर
- 1 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय, आयकरदाता, चौपहिया वाहन मालिक या सरकारी कर्मचारी राशन के पात्र नहीं।
- ‘गिव-अप’ फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जनवरी है।
- श्रम विभाग के हिसाब से अकुशल मजदूर की सालाना आय 1,02,600 रुपये है, जो योजना के दायरे से बाहर है।
जरूरतमंदों की समस्याएं
- केस 1: कोटड़ा निवासी विनोद (बदला हुआ नाम), जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, उनकी सालाना आय 1,08,000 रुपये है। उन्हें राशन के लिए दूसरी दुकान पर जाना पड़ा।
- केस 2: अलवरगेट की रेवंती देवी (बदला हुआ नाम), दिहाड़ी मजदूरी से घर चलाती हैं। उनकी सालाना आय 1-1.5 लाख रुपये है, लेकिन उनका परिवार पूरी तरह राशन पर निर्भर है।
आय सीमा बढ़ाने की मांग
ब्यावर के डीएसओ अब्दुल सादिक ने बताया कि जयपुर मुख्यालय को आय सीमा बढ़ाने के लिए अवगत कराया गया है। वहीं, अजमेर के डीएसओ नीरज जैन के अनुसार, अब तक 1200 लोग गिव-अप कर चुके हैं। सक्षम लोग 30 जनवरी से पहले गिव-अप कर कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं।
जरूरतमंदों पर असर
इस योजना में आय सीमा 1 लाख रुपये होने से कई गरीब परिवार वंचित हो रहे हैं। सरकार से अपील की जा रही है कि आय सीमा बढ़ाई जाए, ताकि जरूरतमंदों को राशन मिल सके।