ग़ज़ा में मानवीय संकट के बीच अमेरिका ने पुष्टि की है कि एक नई सहायता योजना तैयार की जा रही है, जिसमें निजी कंपनियों के माध्यम से खाद्य और ज़रूरी वस्तुएं वितरित की जाएंगी। इस योजना का उद्देश्य हमास को सहायता सामग्री से दूर रखना बताया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इस मॉडल पर सहयोग से इनकार कर दिया है, यह कहते हुए कि यह “सहायता का सैन्यीकरण” है।
अमेरिका की योजना क्या है?
अमेरिका के इज़राइल में राजदूत माइक हकाबी ने बताया कि इस योजना के तहत “डिस्ट्रिब्यूशन सेंटर्स” स्थापित किए जाएंगे, जो सुरक्षा ठेकेदारों द्वारा संरक्षित होंगे। शुरुआती चरण में लगभग 12 लाख लोगों तक सहायता पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इज़राइल वितरण या सहायता पहुंचाने में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा, लेकिन केंद्रों की बाहरी सुरक्षा इज़रायली बलों द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।
संयुक्त राष्ट्र का विरोध
संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता समन्वय एजेंसी (OCHA) के प्रवक्ता जेंस लार्के ने कहा, “हम ऐसे किसी भी तंत्र का हिस्सा नहीं बनेंगे जो मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ हो।” UNICEF और WHO सहित कई एजेंसियों ने भी योजना पर सवाल उठाते हुए इसे असंगत और अव्यवहारिक बताया है, खासकर तब जब अधिकांश सहायता ग़ज़ा की सीमाओं पर फंसी पड़ी है।
ग़ज़ा में हालात और बढ़ती भूख
OCHA के अनुसार, ग़ज़ा में एक तिहाई सामुदायिक रसोई बंद हो चुकी हैं, जबकि विश्व सेंट्रल किचन जैसे संगठन सहायता सामग्री की कमी के कारण सेवाएं बंद कर चुके हैं। एक 25 किलोग्राम के आटे की बोरी अब 400 डॉलर से अधिक में बिक रही है। लगभग 60,000 बच्चों को गंभीर कुपोषण के लिए तत्काल इलाज की आवश्यकता है।
GHF: नई संस्था का गठन
ग़ज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन (GHF) नामक एक नया गैर-सरकारी संगठन इस प्रयास को संचालित करेगा। इसके दस्तावेज़ के अनुसार, चार वितरण केंद्र बनाए जाएंगे और भोजन, पानी तथा स्वच्छता किट वितरित की जाएगी। संस्था का दावा है कि यह मानवीय सिद्धांतों – मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता और स्वतंत्रता – का पालन करेगी। इसमें विश्व सेंट्रल किचन के पूर्व प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के पूर्व निदेशक डेविड बीज़ली जैसे लोग सलाहकार हो सकते हैं।
विवाद और चुनौतियाँ
UN के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यह मॉडल विशेष रूप से दक्षिण ग़ज़ा में वितरण केंद्रों की स्थापना के ज़रिए लोगों को जबरन स्थानांतरित करने का जरिया बन सकता है। सबसे कमजोर तबके, जैसे बुजुर्ग और बच्चे, सैन्यीकृत क्षेत्रों तक पहुंच नहीं बना सकेंगे।
ज़मीनी हकीकत
जब BBC ने उत्तरी ग़ज़ा में जबालिया के निवासियों से बात की, तो लोगों ने मदद के लिए लंबी लाइनों और बढ़ती भूख की कहानी बताई। एक महिला, उम्म अहमद ने कहा, “हर दिन मैं बर्तन लेकर आती हूं, लेकिन उसे भरने के लिए कुछ नहीं मिलता। अगर मजबूर किया गया तो मैं रफ़ा नहीं जाऊंगी। मर जाना बेहतर होगा।”
निष्कर्ष
मानवाधिकार संगठन और अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस योजना को लेकर चिंतित हैं कि यह मानवीय सहायता की तटस्थता को खतरे में डाल सकती है। अगर यह मॉडल स्वीकार किया गया, तो यह वैश्विक मानवीय सहायता ढांचे के लिए एक खतरनाक मिसाल बन सकता है।
