जिला रसद अधिकारी त्रिलोकचंद मीणा ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी के निर्देश पर 30 अप्रैल तक जिन लोगों ने खुद नाम हटवा लिया, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन इसके बाद यदि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम सूची में पाया गया, तो उसे अब तक लिए गए राशन के हिसाब से 27 रुपये प्रति किलो की दर से जुर्माना भरना होगा। साथ ही उस पर ब्याज भी लगाया जाएगा।
इस जुर्माने की वसूली सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को सूचना दी जाएगी।
‘गिव अप’ अभियान के तहत राज्य में अब तक 17 लाख 63 हजार और जयपुर में 1 लाख 44 हजार 583 अपात्र लोग स्वयं नाम हटवा चुके हैं। वहीं, 20 लाख 80 हजार नए पात्रों के नाम सूची में जोड़े गए हैं, जिनमें जयपुर से 1 लाख 42 हजार 787 लोग शामिल हैं।
विभाग उन परिवारों से अपील कर रहा है, जिनमें कोई सरकारी, अर्धसरकारी या स्वायत्त संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक पेंशन या आय हो, आयकरदाता हो या चार पहिया वाहन धारक हो, वे खाद्य सुरक्षा योजना से खुद को बाहर कर लें। इससे सही पात्र लोगों को योजना का लाभ मिल सकेगा।
