इस योजना की जिला स्तरीय बैठक जिला कलक्टर कल्पना अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें परियोजना की डीपीआर (परियोजना रिपोर्ट) को स्वीकृति दी गई।
6 पंचायत समितियों के 89 गांवों में होंगे काम
अधिकारियों ने जानकारी दी कि जिले की 6 पंचायत समितियों के 45 ग्राम पंचायतों में स्थित 89 गांवों में यह जल संरक्षण कार्य किए जाएंगे। कुल 27868 हेक्टेयर क्षेत्र में जल प्रबंधन का काम होगा।
23 तरह के काम होंगे शामिल
इस योजना में जलग्रहण क्षेत्र विकास से जुड़े 23 प्रकार के कार्य किए जाएंगे, जैसे:
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एनिकट (छोटे बांध)
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मिनी परकोलेशन टैंक (MPT)
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कंटूर ट्रेंच (CCT)
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रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग
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मेढ़बंदी
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जोहड़ और तालाब निर्माण
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रिचार्ज शॉफ्ट
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चारागाह विकास
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वृक्षारोपण
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फार्म पोंड और स्प्रिंकलर सिस्टम
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पाइपलाइन बिछाना आदि
पानी की बचत, खेती और पर्यावरण को फायदा
इस योजना से जल स्तर में सुधार होगा, खेती और पशुपालन को मजबूती मिलेगी और पर्यावरण संरक्षण भी होगा। यह अभियान गांवों को जल संरक्षण में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जैसे जलग्रहण विकास विभाग, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, कृषि, वन और सिंचाई विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने सुझाव दिए।
