सत्र की शुरुआत शांतिपूर्वक हुई। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सभी सदस्यों का स्वागत किया और सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि देश इस समय “अमृतकाल” में है और मध्य प्रदेश ने साल 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाया। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और कई राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि 24-25 फरवरी को हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया गया और निवेश के मामले में मध्य प्रदेश अग्रणी राज्यों में रहा है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि सरकार ने 35 साल पुरानी नक्सलवाद की समस्या को खत्म कर प्रदेश को 2025 तक पूरी तरह नक्सलमुक्त बनाने की उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करने की बात कही। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नई इकाइयां शुरू की जाएंगी और अनुसूचित जनजाति परिवारों को रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 लाख 85 हजार मकानों की स्वीकृति और एक लाख से अधिक मकानों के निर्माण का जिक्र किया। नदी जोड़ो परियोजनाएं, स्वास्थ्य योजनाएं और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी बताई।
हालांकि, राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ही नेता प्रतिपक्ष ने दूषित पानी और उससे हुई 40 मौतों का मुद्दा उठाया। इस पर कांग्रेस विधायकों ने जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच राज्यपाल ने अपना भाषण पूरा किया, लेकिन धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया।
बताया गया कि इस सत्र के लिए कुल 3478 प्रश्न, 236 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, 10 स्थगन प्रस्ताव और 41 अशासकीय संकल्प तय किए गए थे। शून्यकाल में 83 प्रश्न लिए जाने थे, लेकिन हंगामे के कारण पहले दिन कोई कामकाज नहीं हो सका।
