ढाका/नई दिल्ली: बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सोमवार को सरकारी कर्मचारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जब उन्होंने बांग्लादेश सचिवालय के मुख्य द्वार पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया। यह विरोध नया लोक सेवा संशोधन कानून लागू किए जाने के खिलाफ है, जिसे कर्मचारियों ने ‘काला कानून’ करार दिया है।
क्या है विवाद की जड़?
नया सेवा कानून सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासनहीनता या कदाचार के आरोप में बिना लंबी प्रक्रिया के बर्खास्त करने का प्रावधान करता है। कर्मचारियों का कहना है कि यह कानून उनके अधिकारों और नौकरी की सुरक्षा के खिलाफ है, और इससे अफसरशाही पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
विरोध प्रदर्शन ने रोकी सरकारी मशीनरी
सोमवार को विरोध प्रदर्शन अपने तीसरे दिन पर पहुंचा। कर्मचारियों ने कामकाज ठप कर दिया और सचिवालय के प्रवेश द्वार को ताले से बंद कर दिया, जिससे मंत्रालयों और अन्य सरकारी दफ्तरों की गतिविधियां बाधित हो गईं। यह कदम प्रशासन के लिए गंभीर चुनौती बनकर सामने आया है।
कर्मचारियों की चेतावनी: कानून रद्द हो, वरना प्रदर्शन जारी रहेगा
प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, वे आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच, किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अधिकारियों ने हालात पर नजर रखने के लिए निगरानी कड़ी कर दी है।
एक और मोर्चा: महापौर पद को लेकर भी घमासान
बांग्लादेश की स्थिति को और जटिल बनाता है एक और विवाद, जिसमें ढाका दक्षिण नगर निगम के कर्मचारी बीएनपी नेता इशराक हुसैन को महापौर बनाने की मांग पर डटे हैं। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार हुसैन को यह पद मिलना था, लेकिन अंतरिम सरकार ने इस आदेश को चुनौती दी है और अदालत से अपील की है कि वर्तमान प्रशासक ही कार्य जारी रखें।
निष्कर्ष:
बांग्लादेश में नया सेवा कानून न केवल प्रशासनिक ढांचे को हिला रहा है, बल्कि कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति भी बना रहा है। सरकार के लिए यह सिर्फ एक प्रशासनिक संकट नहीं, बल्कि साख और स्थायित्व की परीक्षा भी है।
