अजित पवार के नाम पर स्मारक और पुरस्कार
सरकार ने घोषणा की कि दिवंगत नेता अजित पवार की याद में एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही उनके नाम पर ‘गतिमान नागरिक सेवा पुरस्कार’ भी शुरू किया जाएगा।
किसानों के लिए बड़े फैसले
बजट में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गईं।
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2 लाख रुपये तक फसल कर्ज माफी
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नियमित कर्ज चुकाने वाले किसानों को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि
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गोपीनाथ मुंडे दुर्घटना योजना का लाभ अब खेत मजदूरों को भी मिलेगा
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राज्य में प्राकृतिक खेती अभियान शुरू किया जाएगा
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महिला पशुपालकों और बकरी पालन करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना
सरकार ने बताया कि 1 करोड़ 31 लाख किसान आईडी बनाई जा चुकी हैं।
मुंबई के लिए बड़े प्रोजेक्ट
मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में कई इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं की घोषणा हुई।
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वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया तक नई मेट्रो लाइन
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2029 तक 165 किमी मेट्रो नेटवर्क
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अटल सेतु को मुंबई एयरपोर्ट से जोड़ा जाएगा
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वर्सोवा–भाईंदर कोस्टल रोड 2028 तक पूरी होगी
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पनवेल–कर्जत रेल मार्ग जल्द शुरू होगा
सरकार का लक्ष्य 1200 किमी मेट्रो और 6000 किमी एक्सप्रेसवे बनाना है।
तीसरी और चौथी मुंबई बनाने की योजना
तेजी से बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए सरकार ने
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उरण क्षेत्र में तीसरी मुंबई
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वाढवण क्षेत्र में चौथी मुंबई
विकसित करने की योजना पेश की है।
इसके अलावा मुंबई क्षेत्र में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
बुलेट ट्रेन और सड़क कनेक्टिविटी
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मुंबई–अहमदाबाद बुलेट ट्रेन के तीन स्टेशन 2027 तक तैयार होंगे
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दक्षिण मुंबई को समृद्धि महामार्ग से जोड़ा जाएगा
‘लाडकी बहिण योजना’ जारी रहेगी
सरकार ने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना बंद नहीं होगी।
महिला दिवस पर इसके लिए अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान किया जाएगा।
ऊर्जा और जलमार्ग परियोजनाएं
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मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा योजना के लिए 32,756 करोड़ रुपये खर्च होंगे
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मुंबई क्षेत्र में 340 किमी जलमार्ग विकसित किए जाएंगे
हवाई अड्डों का विस्तार
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नवी मुंबई एयरपोर्ट से 25 दिसंबर 2025 से उड़ानें शुरू होंगी
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लातूर, बारामती और अमरावती एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा
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कई अन्य एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा
उद्योग और रोजगार
सरकार ने नई निवेश नीति के तहत हर जिले में एमएसएमई केंद्र बनाने की योजना बनाई है।
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इससे 50 लाख रोजगार मिलने का दावा
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गडचिरोली में स्टील हब विकसित किया जाएगा
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2 लाख करोड़ निवेश और 70 हजार नौकरियों की संभावना
ग्रामीण सड़कों पर जोर
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1000 से ज्यादा आबादी वाले गांवों को कंक्रीट सड़कों से जोड़ा जाएगा
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मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण को मंजूरी
बजट और आर्थिक स्थिति
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कुल बजट: 7.69 लाख करोड़ रुपये
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अनुमानित घाटा: 40,552 करोड़ रुपये
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राज्य का कुल कर्ज: 9.32 लाख करोड़ रुपये
सरकार का कहना है कि राज्य की अर्थव्यवस्था 7.9% की दर से बढ़ने की संभावना है।
इस बजट में सरकार ने किसानों, रोजगार, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देते हुए कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया है।
