हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बहुत जरूरी मामलों में विभागीय प्रक्रिया पूरी करने और सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बाद ट्रांसफर किए जा सकते हैं।
नई ट्रांसफर नीति अभी तैयार हो रही है
शिक्षा मंत्री ने बताया कि नई स्थानांतरण नीति पर काम चल रहा है। नीति बनने के बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। इस मुद्दे पर सदन में कुछ समय तक बहस और हंगामा भी हुआ। विपक्ष के विधायकों ने कहा कि दो साल से ट्रांसफर नीति को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
वरिष्ठता और जिला परिवर्तन का मामला
मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में तृतीय श्रेणी शिक्षकों का जिला परिवर्तन किया गया है, जहां वरिष्ठता खत्म करने की सहमति लेकर ट्रांसफर किए गए।
सरकार कर रही है विचार
उन्होंने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार कर रही है। विभाग की जरूरत और अत्यावश्यक मामलों में तय प्रक्रिया के अनुसार ट्रांसफर किए गए हैं। साथ ही, 14 अक्टूबर 2024 को जारी स्थानांतरण आदेशों का विवरण भी सदन में प्रस्तुत किया गया।
कुल मिलाकर, अभी सामान्य ट्रांसफर पर रोक जारी है और नई नीति आने के बाद ही बड़े स्तर पर कोई फैसला लिया जाएगा।
