भीलवाड़ा से प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों में शिफ्ट
- भीलवाड़ा से 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मध्यप्रदेश के नीमच में चले गए हैं।
- उद्यमी गुजरात में निवेश करने की योजना बना रहे हैं।
- सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन की सीमा 100% से 200% करने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, जिससे उद्यमियों को इसका लाभ नहीं मिल रहा।
सौर ऊर्जा का सीमित उपयोग
- उद्योगों में 100% क्षमता के सोलर प्लांट लगे होने के बावजूद केवल 20% ऊर्जा का ही उपयोग हो पाता है।
- सौर ऊर्जा सिर्फ 8 घंटे (सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक) उपलब्ध होती है।
- बाकी 80% बिजली डिस्कॉम से लेनी पड़ती है, जो 7.50 से 8 रुपए प्रति यूनिट मिलती है।
- यदि सोलर एनर्जी इंस्टॉलेशन की सीमा 300-400% कर दी जाए, तो उद्योगों को राहत मिल सकती है।
अन्य राज्यों में क्या फायदे हैं?
✅ गुजरात:
- 5 साल तक 1 रुपए प्रति यूनिट का अनुदान मिल रहा है।
- ओपन एक्सेस पावर पर भी यह छूट लागू है।
✅ महाराष्ट्र:
- पावरलूम, निटिंग, होजरी, गारमेंट इकाइयों के लिए 3.40 से 3.77 रुपए प्रति यूनिट की छूट।
- प्रोसेसिंग और स्पिनिंग इकाइयों के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट।
✅ आंध्रप्रदेश:
- एमएसएमई इकाइयों के लिए 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट।
राजस्थान में कोई लाभ नहीं
- राजस्थान में न ही बिजली सस्ती मिल रही है और न ही कोई अनुदान।
- टेक्सटाइल पॉलिसी में बिजली दरों पर छूट का प्रावधान नहीं है।
- अन्य राज्यों के मुकाबले राजस्थान के उद्यमी नुकसान में हैं।
उद्योगों की मांग: सस्ती बिजली और सेट-ऑफ सुविधा
- उद्योगों द्वारा सौर ऊर्जा से अतिरिक्त बिजली उत्पादन करने पर सरकार उसे 3 रुपए प्रति यूनिट में खरीदती है, लेकिन उद्योगों को वही बिजली 8 रुपए प्रति यूनिट में खरीदनी पड़ती है।
- उद्यमियों का कहना है कि सरकार को सेट-ऑफ की सुविधा देनी चाहिए।
- सोलर प्लांट की स्थापना सीमा 300-400% तक बढ़ाई जाए, ताकि उद्योगों को सस्ती बिजली मिल सके।
– पीएम बेसवाल, उद्यमी भीलवाड़ा
