राज्यों पर बढ़ता आर्थिक दबाव, खर्च और कर्ज बने बड़ी चुनौती

नई दिल्ली। देश के कई राज्यों पर बढ़ते खर्च, कर्ज और सामाजिक योजनाओं के कारण आर्थिक दबाव बढ़ता जा रहा है। राज्यों के बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान जैसे तय खर्चों में चला जाता है। इसके कारण विकास कार्यों और नए प्रोजेक्ट्स के लिए कम पैसा बच पाता है।

नीति आयोग ने फिसकल हेल्थ इंडेक्स 2026 जारी किया है। इस रिपोर्ट में ओडिशा को सबसे मजबूत वित्तीय स्थिति वाला राज्य बताया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का प्रदर्शन अच्छा माना गया है, जबकि राजस्थान सहित कुछ राज्य नीचे के स्थान पर रहे हैं।

कर्ज और खर्च से बढ़ रहा दबाव

रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में कर्ज और जीएसडीपी का अनुपात बढ़ रहा है। राज्यों द्वारा ली जा रही उधारी का बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज और उसके ब्याज को चुकाने में खर्च हो रहा है। इससे भविष्य में वित्तीय स्थिति पर असर पड़ने की आशंका बढ़ रही है।

नीति आयोग ने राज्यों को सलाह दी है कि

कर संग्रह बढ़ाया जाए
तय खर्चों को संतुलित किया जाए
पूंजीगत निवेश की गुणवत्ता सुधारी जाए

राजस्थान की स्थिति

रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में वित्तीय दबाव लगातार बना हुआ है।

2019-20 से 2023-24 के बीच राज्य का कुल खर्च लगभग 39 प्रतिशत बढ़ा।
बजट का बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज जैसे तय खर्चों में जा रहा है।
2023-24 में राजस्व प्राप्तियों का लगभग 62 प्रतिशत ऐसे खर्चों में चला गया।
राज्य की कुल उधारी का 87 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पुराने कर्ज चुकाने में खर्च हो रहा है।