🛑 ‘गिव-अप’ आदेश पर राशन डीलरों का विरोध: अपात्र उपभोक्ताओं की सूची बनाने के निर्देश वापस लेने की मांग
सरकार के ‘गिव-अप’ अभियान को लेकर राशन डीलरों में नाराजगी बढ़ गई है। डीलरों ने अपात्र उपभोक्ताओं की सूची तैयार करने के आदेश का विरोध करते हुए इसे तुरंत निरस्त करने की मांग की है।
⚠️ क्या है पूरा मामला?
सरकार ने निर्देश दिए थे कि राशन डीलर ऐसे लोगों की पहचान करें जो योजना के लिए पात्र नहीं हैं और उन्हें सूचीबद्ध करें। इसका मकसद सिर्फ जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाना बताया गया है।
😠 डीलरों की आपत्ति
राशन डीलरों का कहना है—
- यह काम उनकी जिम्मेदारी में नहीं आता
- गलत पहचान होने पर विवाद और झगड़े की स्थिति बन सकती है
- प्रशासनिक दबाव में काम करना पड़ रहा है
🗣️ “आदेश वापस लो”
डीलरों ने साफ कहा कि
👉 “अपात्र लोगों की पहचान करना सरकार और प्रशासन का काम है, डीलरों पर यह जिम्मेदारी डालना गलत है।”
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन तेज कर सकते हैं।
🎯 क्या हो सकता है असर?
इस विवाद का सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है—
- राशन वितरण प्रभावित हो सकता है
- पात्र लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ सकती है
👉 अब सबकी नजर सरकार के अगले कदम पर है—क्या आदेश वापस लिया जाएगा या टकराव और बढ़ेगा?
