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रेको दिक प्रोजेक्ट: आखिर क्यों IMF, वर्ल्ड बैंक और IFC पाकिस्तान पर लुटा रहे हैं अरबों डॉलर?

Chandni Khan
shahbaz sharif

बलूचिस्तान के रेको दिक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान की आर्थिक बहाली का सबसे बड़ा अवसर माना जा रहा है, और यही वजह है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं इस पर लगातार निवेश कर रही हैं।

पाकिस्तान को फिर मिले 700 मिलियन डॉलर

हाल ही में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) ने पाकिस्तान को 700 मिलियन डॉलर का नया लोन मंज़ूर किया है। यह फंड बलूचिस्तान में चल रहे रेको दिक कॉपर-गोल्ड माइनिंग प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए आवंटित किया गया है। यह खनन परियोजना कनाडा की बैरिक गोल्ड, पाकिस्तान सरकार और बलूचिस्तान सरकार की संयुक्त भागीदारी में संचालित हो रही है।

IMF और अन्य संस्थाएं क्यों दे रही हैं समर्थन?

पिछले ही महीने, IMF ने पाकिस्तान को 2.4 बिलियन डॉलर की मदद दी थी, जिसमें:

हालांकि भारत ने IMF में पाकिस्तान को लोन दिए जाने का विरोध किया था, फिर भी फंड जारी हुआ — इसे पाकिस्तान की कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

प्रोजेक्ट की वैश्विक अहमियत क्या है?

रेको दिक प्रोजेक्ट, बलूचिस्तान के चगाई ज़िले में स्थित है, जिसे विश्व के सबसे बड़े अपरीक्षित तांबा और सोने के भंडारों में गिना जाता है।

इसमें कौन-कौन भागीदार हैं?

संभावित आर्थिक लाभ:

भविष्य के निवेश लक्ष्य क्या हैं?

अन्य संभावित निवेश स्रोत:

पाकिस्तान की कूटनीति का प्रभाव

प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के आर्थिक सलाहकार डॉ. तौकीर हसन की पैरवी से यह फाइनेंसिंग मंजूर हुई है। वर्ल्ड बैंक में उनकी बातचीत को इस सफलता का प्रमुख कारक माना जा रहा है।

क्या है भारत की प्रतिक्रिया?

भारत ने IMF में पाकिस्तान को लोन देने का विरोध किया, खासकर तब जब भारत-पाक संबंध तनावपूर्ण हैं। बावजूद इसके, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं ने इस फंडिंग को मंजूरी दी, जिससे भारत की आपत्तियों को नजरअंदाज किया गया।

निष्कर्ष

रेको दिक प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए केवल एक खनन परियोजना नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय निवेश की बहाली का प्रतीक बन चुका है। यही कारण है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और IFC जैसे संगठन इस पर भरोसा जता रहे हैं, और पाकिस्तान को बार-बार आर्थिक सहायता दी जा रही है — भले ही इसके पीछे भू-राजनीतिक समीकरण कुछ भी हों।

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