तीसरे चरण की शुरुआत:
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन की यह योजना है कि जितने भी आवेदन आए हैं, उनका शीघ्र समाधान किया जाए और लोगों को इसके बारे में सूचित किया जाए। 8 से 11 अप्रैल के बीच सभी 70 वार्डों में शहरवासियों से मांग पत्र और शिकायतें ली गई थीं।
निर्णय और प्रक्रिया:
मांगों से संबंधित प्रस्ताव जल्द ही शासन को भेजे जाएंगे और शासकीय विभागों से संबंधित 6817 मांगों और 665 शिकायतों को संबंधित विभागों को भेजने का निर्देश दिया गया है। आवेदनों के निराकरण की निगरानी और समीक्षा आयुक्त विश्वदीप ने अपर आयुक्त विनोद पाण्डेय और सभी 10 जोन कमिश्नरों को सौपी है।
