राजस्व मंत्री ने जवाब देते हुए बताया कि इस अवधि में कुल 708 शिकायतें दर्ज हुई हैं। इनमें से 695 मामले राजस्व विभाग से जुड़े हैं, जबकि 13 मामले नगरीय प्रशासन विभाग के तहत दर्ज किए गए हैं।
कॉलोनाइजरों पर भी हुई कार्रवाई
सरकारी जमीन पर कब्जे के मामलों में 6 शिकायतें कॉलोनाइजरों के खिलाफ दर्ज की गईं।
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4 मामले राजस्व विभाग में
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2 मामले नगरीय प्रशासन विभाग में
सरकार के अनुसार इन मामलों की जांच कर जरूरी कार्रवाई की गई है। कुछ मामलों में बेदखली आदेश भी जारी किए गए हैं और गंभीर मामलों में अदालत में कार्रवाई की गई है।
निगरानी व्यवस्था पर उठे सवाल
विधानसभा में मामला उठने के बाद जिले में सरकारी जमीन की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हुए हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर सख्त निगरानी और जिम्मेदारी तय करने की मांग की है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।