इस योजना के तहत बस्तर के हर गांव में नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों और सरेंडर करने वाले नक्सलियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलेगा। केंद्र सरकार ने बस्तर में 15,000 घर बनाने की मंजूरी दी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले महीने केंद्र सरकार से इस योजना के तहत आवास बनाने की मंजूरी मांगी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद अब यह मंजूरी मिल गई है। यह योजना नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति की स्थापना और विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
विशेष पहल: यह पहली बार है जब बस्तर में नक्सलियों से प्रभावित और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री साय के अनुसार, पीएम आवास योजना के तहत 15,000 घर बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित इलाकों में बनाए जाएंगे, जो इन परिवारों के लिए सुरक्षा और समानता का प्रतीक होंगे।
आवास की प्रक्रिया: इस योजना में शामिल होने के लिए, उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनका नाम 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और 2018 के आवास प्लस सूची में नहीं है। केंद्र सरकार ने इन परिवारों का नाम 6 दिसंबर 2024 तक आवास प्लस पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इसके बाद जिला पंचायत अधिकारियों द्वारा इन परिवारों की सूची का सत्यापन किया जाएगा। इसके आधार पर भूमि चिन्हित कर आवास निर्माण शुरू किया जाएगा।
