सरपंचों की चिंताएं
प्रदेश की 7463 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी और फरवरी 2024 में समाप्त हो रहा है। सरपंचों को डर है कि सरकार पंचायत चुनाव स्थगित कर प्रशासक नियुक्त कर सकती है। सरपंचों की मांग है कि पंचायतों में प्रशासक न लगाए जाएं, बल्कि कमेटी बनाकर सरपंचों को ही चेयरमैन बनाया जाए।
संविधान में क्या है प्रावधान?
73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत हर पांच साल में चुनाव करवाना अनिवार्य है। इसे आपात स्थिति को छोड़कर स्थगित नहीं किया जा सकता। सरपंचों को आशंका है कि सरकार यदि चुनाव टालती है, तो इसे कानूनी रूप कैसे दिया जाएगा।
चुनाव की तैयारी शुरू
राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
- मतदाता सूची अपडेट की जा रही है।
- संबंधित जिलों में मतदान केंद्र चिन्हित किए जा रहे हैं।
अगले साल हो सकते हैं चुनाव?
राजस्थान में कुल 6759 पंचायतों का कार्यकाल जनवरी और 704 पंचायतों का कार्यकाल फरवरी 2024 में समाप्त हो रहा है। इस आधार पर पंचायत चुनाव जनवरी और फरवरी में आयोजित होने की संभावना है।
सरपंच 6 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उनकी मुख्य मांग है कि चुनाव समय पर करवाए जाएं और प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय न लिया जाए।
