कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिसमें दुकानों के किराए पर 18% GST लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की।
छोटे व्यापारियों पर बुरा असर
टैगोर ने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों और उद्यमियों पर बुरा असर पड़ा है।
- दुकानों का औसत किराया: ₹25,000 प्रति माह।
- 18% GST से अतिरिक्त खर्च: ₹4,500 प्रति माह।
- इससे परिचालन लागत में 18% की वृद्धि हो गई है।
- कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) के सर्वे में 72% दुकानदारों ने बताया कि बढ़ी लागत के कारण उनकी बिक्री घट गई है।
महंगाई बढ़ने का खतरा
टैगोर ने कहा कि इस कदम से न केवल दुकान मालिकों की लागत बढ़ेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी। इसका सीधा असर महंगाई पर होगा।
सरकार से पुनर्विचार की अपील
कांग्रेस ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए वैकल्पिक उपाय तलाशने की मांग की। टैगोर ने कहा कि यह कदम आर्थिक विकास के लिए बाधा बन सकता है।
संसद सत्र ठप
अडानी मामले, मणिपुर और संभल में हिंसा जैसे मुद्दों पर विपक्षी दलों के विरोध के कारण संसद की कार्यवाही शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही ठप है।
- सत्र की अवधि: 25 नवंबर से 20 दिसंबर।
