केंद्र सरकार का यह पायलट प्रोजेक्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और भूमि संसाधन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इसके तहत नगरीय क्षेत्रों में भूमि संसाधनों की जानकारी को अपडेट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत भूमि रेकॉर्ड को सुधारने और अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।
राज्य स्तर पर इस प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत संचालक, भू-अभिलेख को नोडल विभाग बनाया गया है। इसके तहत अंबिकापुर, धमतरी और जगदलपुर के संपत्ति कर, समेकित कर, डिमांड रजिस्टर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, निकाय की वार्ड बाउंड्री और क्षेत्रफल की जानकारी भी संबंधित निकायों से ली जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य:
- भूमि पर वास्तविक समय की जानकारी में सुधार
- भूमि संसाधनों का सही उपयोग
- भू स्वामियों और लेनदारों को लाभ
- नीति और योजनाओं में मदद
- भूमि विवादों को कम करना
- धोखाधड़ी वाले लेनदेन की जांच
- राजस्व-पंजीकरण कार्यालयों में भौतिक दौरे की जरूरत को खत्म करना
- विभिन्न एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करना
