कमलनाथ सरकार ने 2019 में लिया था फैसला
कांग्रेस पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष बैजू वर्मा ने बताया कि 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया था। इसके बाद, भाजपा सरकार ने इस आरक्षण को रोकने के लिए कई तरह के षड्यंत्र किए, लेकिन आखिरकार सच्चाई की जीत हुई।
ओबीसी आरक्षण पर छह साल की कानूनी लड़ाई
- मार्च 2019: कमलनाथ सरकार ने ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने का फैसला किया।
- 19 मार्च 2019: हाईकोर्ट ने मेडिकल पीजी कोर्स में 27% आरक्षण पर रोक लगा दी।
- जुलाई 2019: कमलनाथ सरकार ने विधानसभा में 27% आरक्षण का कानून पारित किया।
- 2020: भाजपा सरकार के आने के बाद आरक्षण को लागू नहीं किया गया।
- अब: हाईकोर्ट ने आरक्षण को बनाए रखने का फैसला दिया।
कांग्रेस ने जताया आभार
छिंदवाड़ा और पांढुर्ना कांग्रेस कमेटी सहित कांग्रेस के सभी संगठनों ने कमलनाथ का धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि सच्चाई की जीत में भले ही देर हो, लेकिन अंत में जीत होती ही है। ओबीसी वर्ग ने भी कमलनाथ के प्रयासों की सराहना की और कहा कि उनकी मेहनत से ही ओबीसी को 27% आरक्षण मिल पाया है।
