मंत्री गोदारा ने यह भी कहा कि अब खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ी प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए 26 जनवरी से पोर्टल फिर से खोला गया है। इसके तहत आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से अपील की गई है कि वे ‘गिव अप’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा छोड़ दें। इस अभियान की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, उसके बाद अपात्र लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुमित गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले एक साल में 13 लाख से ज्यादा लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है, जिनमें 1.60 लाख से ज्यादा विशेष योग्यजन भी शामिल हैं। इसके अलावा, अब आवेदनों की रैंडम चेकिंग का भी प्रावधान किया जाएगा, ताकि पात्र लाभार्थी योजना का लाभ ले सकें।
