छत्तीसगढ़ में नगर निकाय और पंचायत चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन अभी तक लोकसभा (मई-जून 2024) और विधानसभा (नवंबर 2024) चुनाव में काम करने वाले कर्मचारियों का मानदेय पूरा नहीं मिला। कई कर्मचारी 7 महीने से मानदेय का इंतजार कर रहे हैं।
15-20% कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला भुगतान
- लोकसभा चुनाव में 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने काम किया था, और विधानसभा चुनाव में लगभग 2,000 कर्मचारियों ने योगदान दिया था।
- लेकिन अब तक 15-20% कर्मचारियों को मानदेय नहीं मिला।
- कई कर्मचारी कलेक्टर कार्यालय जाकर पूछताछ कर चुके हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।
वॉट्सऐप ग्रुप की सेटिंग बदली गई
जब कुछ कर्मचारियों ने वॉट्सऐप ग्रुप में शिकायत की, तो ग्रुप को प्राइवेट कर दिया गया। हालांकि, नगर निकाय चुनाव से 2 दिन पहले ग्रुप को फिर से सबके लिए खोल दिया गया।
संघ की मांग – भुगतान पहले किया जाए
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष रामचंद्र तांडी ने मांग की कि चुनाव ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को पहले ही मानदेय का भुगतान किया जाए। संघ ने यह भी कहा कि सेवानिवृत्त, गंभीर बीमार और गर्भवती महिलाओं को चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए।
तत्काल भुगतान की जरूरत
- छत्तीसगढ़ विद्यालय शिक्षक कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष संजय तिवारी ने कहा कि मानदेय के भुगतान में चुनाव जैसी तत्परता होनी चाहिए।
- शिक्षक संघ के नरेंद्र सिंह ठाकुर ने सुझाव दिया कि पिछले और वर्तमान चुनाव ड्यूटी का मानदेय एक साथ दिया जाए।
- कर्मचारी संघ के पीतांबर पटेल ने बताया कि कई कर्मचारियों को अभी तक मानदेय नहीं मिला है, और इस मुद्दे पर लगातार चर्चा हो रही है।
📌 कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें समय पर उनका मेहनताना मिले, ताकि वे आर्थिक परेशानियों से बच सकें। 🚨
