नई मांग केंद्र सरकार से
नगरीय विकास विभाग ने योजना के 2.0 वर्जन में 24,000 और घरों की जरूरत बताते हुए केंद्र सरकार से 283 करोड़ रुपये का अनुदान मांगा है। यह जानकारी नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने राजस्थान विधानसभा में दी।
आवास का साइज कितना होगा?
- मुख्यमंत्री आवास योजना:
- ईडब्ल्यूएस (गरीब वर्ग) के लिए – 350 वर्गफीट
- एलआईजी (निम्न मध्यम वर्ग) के लिए – 550 वर्गफीट
- प्रधानमंत्री आवास योजना:
- ईडब्ल्यूएस के लिए – 322 वर्गफीट
- एलआईजी के लिए – 645 वर्गफीट
अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम में भी देरी
राजस्थान में केंद्र सरकार की रेंटल हाउसिंग योजना भी सुचारू रूप से लागू नहीं हो सकी। न तो निजी बिल्डर आगे आए और न ही सरकारी आवासीय प्रोजेक्ट्स में रेंटल हाउसिंग के लिए आवास चिन्हित किए गए।
राज्य में 35,000 से ज्यादा घर खाली
राजस्थान में 35,000 से अधिक घर खाली पड़े हैं, जिनमें निजी और सरकारी दोनों तरह के आवास शामिल हैं। योजना को तेज करने और लोगों को जल्दी घर दिलाने के लिए सरकार को और प्रयास करने होंगे।
