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यूपी में किराएदारी नियम में बदलाव, अब पोर्टल से होगा रजिस्ट्रेशन

उत्तर प्रदेश सरकार किराएदारी अधिनियम में बदलाव करने जा रही है। अब मकान मालिक और किराएदार आसानी से पोर्टल के जरिए रेंट एग्रीमेंट कर सकेंगे। इसके लिए एक तय फीस होगी, जो मौजूदा दरों से कम रहेगी। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा

नए नियम क्यों जरूरी?

अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद की खबरें आती हैं, जो कई बार कोर्ट तक पहुंच जाती हैं। इन समस्याओं को रोकने के लिए सरकार नया ऑनलाइन पोर्टल बना रही है, जहां दोनों पक्षों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।

नए नियम में क्या होगा?

पहले क्या था?

अभी किराए के आधार पर स्टांप शुल्क लिया जाता है, जो बहुत महंगा होता है। इस वजह से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के साधारण एग्रीमेंट कर लेते हैं, जिसकी कोई कानूनी मान्यता नहीं होती। इससे विवाद बढ़ते हैं और मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है

नए नियम का फायदा

सरकार जल्द ही नए किराएदारी अधिनियम को लागू करने की तैयारी कर रही है।

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