क्या है मामला?
- 6,000 से ज्यादा स्कूलों ने अब तक मान्यता के लिए आवेदन नहीं किया है।
- 12,000 स्कूलों ने अधूरे दस्तावेजों के साथ आवेदन किया, जिससे उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है।
- सरकार के नए नियमों के कारण स्कूलों को मान्यता का नवीनीकरण कराना जरूरी है।
आवेदन की आखिरी तारीख थी 10 फरवरी
- शिक्षा विभाग ने स्कूल मान्यता नवीनीकरण की अंतिम तारीख 10 फरवरी तय की थी।
- नए नियमों का विरोध करते हुए स्कूल संचालकों ने भोपाल में प्रदर्शन किया।
- शिक्षा मंत्री के बंगले के बाहर धरना भी दिया गया, खासतौर पर रजिस्टर्ड किरायानामा (लीज एग्रीमेंट) के नियम का विरोध हुआ।
क्या हो सकता है असर?
अगर इन स्कूलों की मान्यता रद्द होती है, तो लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। सरकार इस मुद्दे पर जल्द फैसला ले सकती है।
