पश्चिम बंगाल की वित्त राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस बजट का आधा हिस्सा महिलाओं की योजनाओं के लिए रखा गया है।
सरकारी कर्मचारियों को मिला 4% महंगाई भत्ता
वित्त मंत्री ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए 4% महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा की, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। इससे अब सरकारी कर्मचारियों को कुल 18% डीए मिलेगा।
महिलाओं के लिए बड़ी योजनाएं
- लक्ष्मी भंडार योजना के लिए 26,700 करोड़ रुपए का आवंटन।
- आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कर्मियों को स्मार्टफोन देने के लिए 200 करोड़ रुपए।
- साबुज साथी योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए।
बुनियादी ढांचे और कृषि विकास पर जोर
- ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए।
- गंगासागर पुल के लिए 500 करोड़ रुपए।
- नदी बंधन योजना के तहत 39 नदियों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए।
- बांग्ला बाड़ी योजना (ग्रामीण घर निर्माण के लिए आर्थिक सहायता) को 9600 करोड़ रुपए।
- महिला और बाल विकास के लिए 38,762 करोड़ रुपए।
लक्ष्मी भंडार योजना की राशि में बढ़ोतरी नहीं
महिलाओं को आर्थिक मदद देने वाली लक्ष्मी भंडार योजना में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। जब इस पर सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ने जवाब नहीं दिया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस पर टिप्पणी करने से बचीं।
बढ़ते कर्ज पर कोई चर्चा नहीं
बजट में राज्य के बढ़ते कर्ज (6.68 लाख करोड़ रुपए) को कम करने पर कोई बात नहीं की गई। मुख्यमंत्री से जब इस पर सवाल किया गया तो उन्होंने इसे टालते हुए कहा कि अन्य राज्यों जैसे राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर भी कर्ज है। मुख्यमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अमित मित्रा ने बताया कि केंद्र सरकार पर भी 56% जीडीपी के बराबर कर्ज है।
