राजस्थान सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य के 10 शहरों का चयन किया है। ये शहर हैं: भिवाड़ी, किशनगढ़, ब्यावर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पुष्कर, बगरू, बहरोड़, नवलगढ़ और नाथद्वारा। इन शहरों में नगरपालिका की सम्पत्ति का ड्रोन सर्वेक्षण किया जाएगा और भूमि अधिकार अभिलेख को डिजिटलीकरण किया जाएगा। इससे भूमि संबंधित जानकारी को साझा करना और पारदर्शी बनाना आसान होगा।
नक्शा परियोजना से शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा:
इस परियोजना से शहरी क्षेत्रों में संपत्तियों का सटीक सीमांकन संभव होगा। साथ ही, सम्पत्ति के स्वामित्व की जानकारी भी रजिस्टर की जाएगी और लैंड रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। इससे आम लोग अपनी संपत्ति की जानकारी ऑनलाइन देख सकेंगे। यह पहल भूमि विवादों को कम करने, संपत्ति के अधिकारों को स्पष्ट करने और सुव्यवस्थित शहरी विकास में मददगार साबित होगी।
इस राष्ट्रीय स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मसानी करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ मंत्री झाबर सिंह खर्रा द्वारा किया जाएगा।
