दक सोमवार को अपेक्स बैंक सभागार में राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ (राजफैड) की बैठक में राजफैड अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि फरवरी के अंत तक हर सोसायटी का टेंडर पूरा किया जाए। टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी और समय पर होनी चाहिए। इसके साथ ही किसानों की सुविधा के लिए पर्याप्त संख्या में खरीद केंद्र खोले जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि खरीद केंद्रों के लिए पहले से समीक्षा करके पर्याप्त मात्रा में बारदाना (फसल लपेटने की सामग्री) का इंतजाम किया जाए।
मंत्री ने यह भी कहा कि खरीद केंद्रों पर निगरानी टीम लगाई जाए ताकि ठेकेदार या सोसायटी अपनी मनमानी न कर सकें। खरीद केंद्रों पर विक्रेता किसानों की वीडियोग्राफी भी की जाए। दक ने गड़बड़ी करने वाली सोसायटी और ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। साथ ही, जिन केंद्रों पर पहले गड़बड़ी हुई है, उन्हें इस बार खरीद प्रक्रिया से बाहर रखने पर विचार किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को उनकी उपज के भुगतान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार द्वारा 90 दिनों में खरीद की अनुमति दी जाती है, लेकिन कोशिश की जाए कि यह समय कम हो। किसानों को समय पर भुगतान करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि नैफेड से भुगतान की प्रक्रिया भी जल्दी पूरी हो सके।
