मुख्य बातें:
- बजट का कुल आकार: ₹1,00,000 करोड़+
- राजस्व व्यय: ₹59,954.65 करोड़
- पूंजीगत व्यय: ₹41,220.68 करोड़
- राजकोषीय घाटा: ₹12,60,449.2 करोड़ (जीडीपी का 2.94%)
बजट के मुख्य बिंदु:
1. सरकार की योजना और दृष्टिकोण
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और भविष्य की योजनाओं के लिए रोडमैप प्रस्तुत करता है। बजट में कई नई योजनाएं जोड़ी गई हैं, जिनमें शामिल हैं:
✔ वेंचर फंड की स्थापना
✔ रिवर फ्रंट डेवलपमेंट योजना
✔ प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन
✔ स्मार्ट सिटी में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
✔ खेल विश्वविद्यालय की स्थापना
✔ होमगार्ड कल्याण कोष का गठन
✔ पुलिस कर्मियों के लिए रिवॉल्विंग फंड
2. प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन
✅ MSME उद्योगों के लिए – ₹50 करोड़
✅ मेगा इंडस्ट्री नीति – ₹35 करोड़
✅ स्टार्टअप प्रोत्साहन योजना – ₹30 करोड़
✅ मेगा प्रोजेक्ट योजना – ₹500 करोड़
✅ जमरानी बांध – ₹625 करोड़
✅ सौंग बांध – ₹75 करोड़
✅ लखवाड़ बांध – ₹285 करोड़
✅ राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता – ₹1500 करोड़
✅ जल जीवन मिशन – ₹1843 करोड़
✅ नगर पेयजल योजना – ₹100 करोड़
3. सड़क और परिवहन
🛣 2220 किमी नई सड़कों का निर्माण
🛣 1000 किमी सड़कों का पुनर्निर्माण
🛣 1550 किमी सड़कों का नवीनीकरण
🛣 1200 किमी सड़क सुरक्षा कार्य और 37 पुलों का निर्माण
🚌 बस अड्डों के निर्माण के लिए ₹15 करोड़
✈️ नागरिक उड्डयन विभाग को ₹36.88 करोड़
4. पर्यावरण और सतत विकास
🌱 कैम्पा योजना – ₹395 करोड़
🌱 जलवायु परिवर्तन नियंत्रण – ₹60 करोड़
🌱 स्प्रिंग एंड रिवर रेजुविनेशन प्राधिकरण – ₹125 करोड़
🌱 सार्वजनिक वन सृजन के लिए – ₹10 करोड़
5. सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण
👩👩👦👦 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए – ₹1811.66 करोड़
🍚 अन्नपूर्ति योजना – ₹600 करोड़
🏡 प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) – ₹207.18 करोड़
🏡 प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – ₹54.12 करोड़
🚍 निशुल्क बस यात्रा के लिए – ₹40 करोड़
🔥 गरीब परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी – ₹55 करोड़
🛡 पर्यावरण मित्र बीमा योजना – ₹2 करोड़
निष्कर्ष
उत्तराखंड सरकार का यह बजट विकास, स्वरोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, महिला और गरीब कल्याण पर केंद्रित है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए भारी निवेश किया गया है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी।
