विपक्ष के आरोप
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में चार इंजन की सरकार हो गई है, लेकिन राजस्व वसूली में सरकार असफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि माइनिंग, जीएसटी और शराब से भी राजस्व वसूली नहीं हो रही।
उन्होंने कहा कि सरकार बजट तो बड़ा दिखा रही है, लेकिन एक भी बड़ा काम शुरू नहीं हुआ।
बजट के प्रमुख बिंदु
- 6000 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि केंद्र सरकार से मिली।
- ऋण की अग्रिम अदायगी के लिए 2250 करोड़ का प्रावधान।
- बिजली बिल में राहत देने के लिए 326.97 करोड़ रुपए।
- औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए 76 करोड़ रुपए।
- छत्तीसगढ़ का कुल बजट अब 1,75,342 करोड़ रुपए हो गया।
वित्त मंत्री का जवाब
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि सरकार सुधार और सुशासन पर ध्यान दे रही है। उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में 90 जीएसटी रेड हुईं, लेकिन सिर्फ 5 करोड़ की वसूली हुई। जबकि भाजपा सरकार ने सवा साल में 100 करोड़ से अधिक वसूली की है।
उन्होंने कहा कि निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत सरकार के अच्छे कामों का प्रमाण है। किसानों के लिए रेकॉर्ड धान खरीदी की गई और 27 लाख किसानों को 12,000 करोड़ रुपए का भुगतान 7 दिन के भीतर किया गया।
शराब घोटाले को लेकर भी बहस
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस नेताओं पर हो रही है, जबकि कोर्ट ने होलोग्राम लगाने वाली डिस्टलरी कंपनियों पर कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन सरकार चुप है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा है।
निष्कर्ष
बजट सत्र में विपक्ष ने सरकार पर राजस्व वसूली में नाकामी के आरोप लगाए, जबकि सरकार ने सुशासन और सुधार पर फोकस करने की बात कही। वहीं, शराब घोटाले को लेकर दोनों दलों के बीच तीखी बहस भी हुई।
