📌 शराब की कीमत 40 से 3000 रुपये तक कम होगी
📌 शराब तस्करी पर लगेगा अंकुश
बजट से पहले सरकार का अहम फैसला
छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट पेश होने से पहले एक बड़ा फैसला लिया है।
मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विदेशी शराब पर 9.5% अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) हटाने का निर्णय लिया गया।
📌 इससे राज्य में शराब की कीमतें कम हो जाएंगी और लोगों को सस्ती दरों पर शराब मिलेगी।
📌 शराब की कीमत प्रति बोतल 40 से 3000 रुपये तक कम हो सकती है।
📌 यह निर्णय सिर्फ विदेशी शराब की दुकानों पर लागू होगा।
राज्य को 160 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान, लेकिन तस्करी पर लगेगी रोक
📌 सरकार के इस फैसले से राज्य को करीब 160 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।
📌 हालांकि, इससे दूसरे राज्यों से होने वाली अवैध शराब तस्करी पर रोक लगेगी।
📌 अधिकारी के अनुसार, जब शराब की कीमतें एक जैसी होंगी, तो अवैध शराब लाने की जरूरत नहीं होगी, जिससे बाजार स्थिर रहेगा।
674 शराब दुकानें होंगी संचालित
📌 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने आबकारी नीति को मंजूरी दे दी।
📌 नई नीति के तहत 674 शराब दुकानें चालू रहेंगी।
📌 जरूरत के हिसाब से प्रीमियम दुकानें भी संचालित की जाएंगी।
कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
📌 कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर शराबबंदी का वादा न निभाने का आरोप लगाया।
📌 कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, भाजपा सरकार ने शराब दुकानें बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया।
📌 उन्होंने कहा, भाजपा ने चुनाव से पहले शराबबंदी का वादा किया था, अब उसे पूरा करने की कोई योजना नहीं है।
कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
✅ छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) (संशोधन) विधेयक-2025 को मंजूरी।
✅ ई-प्रोक्योरमेंट के लिए गठित सशक्त समिति बंद होगी।
✅ कारखाना अधिनियम-1948, औद्योगिक विवाद अधिनियम-1947 और ट्रेड यूनियन अधिनियम-1976 में संशोधन को मंजूरी।
✅ रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1908 (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक-2025 को स्वीकृति।
✅ उप पंजीयक के 9 रिक्त पदों की पूर्ति के लिए नियमों में छूट।
✅ छत्तीसगढ़ सरकार और ‘द आर्ट ऑफ लिविंग’ के बीच आजीविका सृजन और ग्रामीण विकास के लिए एमओयू।
💡 इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें कम होंगी, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। सरकार का दावा है कि इससे तस्करी रुकेगी और राजस्व को फायदा होगा। 🍾
