EPFO क्या है?
EPFO भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है, जो कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन का प्रबंधन करता है।
24,006 लोगों को मिला हाई पेंशन का लाभ
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के दो साल बाद भी अब तक सिर्फ 24,006 लोगों को ही हाई पेंशन का लाभ मिला है। 2.14 लाख एप्लिकेशन अभी जांच में हैं, जबकि 2.24 लाख आवेदन कंपनियों द्वारा फॉरवर्ड किए जाने बाकी हैं।
EPFO ने यह फैसला क्यों लिया?
- EPFO को अंदेशा है कि अगर 50% आवेदकों को हाई पेंशन दी गई, तो उसे ₹1,86,920 करोड़ खर्च करने होंगे।
- EPFO ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) को इस बारे में रिपोर्ट दी, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने अधिक जानकारी की मांग की।
अन्य फैसले और बदलाव
- 3.92 लाख आवेदन अधूरी जानकारी के कारण कंपनियों को वापस भेजे गए।
- 2.19 लाख लोगों को अतिरिक्त भुगतान के लिए नोटिस जारी किए गए।
2025 में EPFO के नए नियम
साल 2025 में EPFO ने कई नए बदलाव किए, जिससे कर्मचारियों को सुविधाएं मिलीं –
- बिना किसी दस्तावेज़ के नाम, जन्मतिथि, लिंग, माता-पिता का नाम आदि अपडेट कर सकते हैं।
- नौकरी बदलने या पीएफ ट्रांसफर करने के लिए नियोक्ता की मंजूरी जरूरी नहीं।
- देश के किसी भी बैंक की ब्रांच से पेंशन निकाली जा सकती है।
- EPFO ने ATM कार्ड जारी करने का फैसला किया, जिससे 24 घंटे में कभी भी पैसे निकाले जा सकते हैं।
- EPFO इक्विटी में निवेश की अनुमति देने पर भी विचार कर रहा है।
निष्कर्ष
EPFO ने हाई पेंशन के लिए 7.35 लाख आवेदन रद्द कर दिए हैं, जिससे कई कर्मचारियों को झटका लगा है। हालांकि, EPFO ने अपने नियमों में कुछ नए बदलाव भी किए हैं, जिससे पेंशन और पीएफ से जुड़े काम आसान और सुविधाजनक हो जाएंगे।
