क्या होगी योजना में खास?
- मुख्य सड़क पर बड़े कमर्शियल प्लॉट होंगे।
- आवासीय प्लॉट 800 से 2400 वर्ग फीट के होंगे।
- सभी जरूरी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा।
योजना का इतिहास
1984 में आइडीए ने बिजलपुर, तेजपुर गड़बड़ी गांव में योजना 97 पार्ट 2 और 4 की घोषणा की थी। किसान इस जमीन को लेकर कोर्ट गए थे, जिसमें दो बार फैसला आइडीए के खिलाफ आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आइडीए के पक्ष में फैसला दिया और अधिग्रहण को सही माना। यह जमीन राजेंद्र नगर रेती मंडी से एबी रोड और रीजनल पार्क के सामने स्थित है।
बोर्ड बैठक के बाद जारी होगा टेंडर
आइडीए के सीईओ आरपी अहिरवार के अनुसार, योजना में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। बोर्ड बैठक में मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य के लिए टेंडर जारी किया जाएगा।
योजना पर खर्च होंगे सवा तीन सौ करोड़
- योजना 97/2 के लिए 118.35 करोड़ रुपए
- योजना 97/4 के लिए 207 करोड़ रुपए
पुरानी सड़कों को सुधारने और नई सड़कों के निर्माण का काम भी किया जा रहा है।
जमीन पर अब भी हैं अवैध कब्जे
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बाद भी आइडीए ने अभी तक जमीन पर कब्जा नहीं लिया है। इस वजह से कुछ लोगों ने अवैध निर्माण कर दिए हैं और किराए पर जगह देना शुरू कर दिया है। दीपावली के समय थोक पटाखा बाजार से 10 लाख रुपए लिए गए थे। इसमें आइडीए के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत का भी आरोप लगाया जा रहा है।
पहले भी हुई थी गड़बड़ी
- जमीन मालिकों ने कोर्ट में याचिका लगाई, जिससे हाईकोर्ट ने दो फैसले उनके पक्ष में दिए।
- इसके आधार पर आइडीए के अधिकारियों ने जमीन मालिकों को एनओसी जारी कर दी।
- बाद में विवाद बढ़ने पर एनओसी निरस्त कर दी गई, लेकिन फिर भी कुछ जमीनों पर नक्शे पास कर दिए गए और बिल्डिंग बना दी गई।
अब आइडीए इस जमीन को विकसित कर नई कॉलोनी बनाने की तैयारी कर रहा है।
