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राजस्थान विधानसभा में जल संकट पर बनेगा नया कानून, जानें जलदाय मंत्री का नया प्लान

राजस्थान में लोग गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, जिनमें जल संरक्षण, टैंकर जलापूर्ति, ट्यूबवेलों का रखरखाव, नए ट्यूबवेल और हैंडपंपों की मंजूरी शामिल है। विधानसभा सत्र में पानी चोरी रोकने के लिए नए कानून पर भी विचार किया जा रहा है।

पानी चोरी रोकने का प्लान

जलदाय मंत्री चौधरी ने बीसलपुर बांध के पास सूरजपुरा फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया और कहा कि पानी चोरी को रोकने के लिए सरकार नया कानून लाने जा रही है। इसके तहत पानी की लीकेज और चोरी रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इस नए कानून से पानी चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकेगी।

पानी की बढ़ती मांग पर चर्चा

कन्हैया चौधरी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जयपुर की बढ़ती पानी की मांग, बीसलपुर से जयपुर के लिए बनने वाले सेकंड फेस का काम और फॉरेस्ट की जमीन लेने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1000 एमएलडी पानी की क्षमता का पंप हाउस है, लेकिन भविष्य में 2000 एमएलडी पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिए पंप हाउस कहां और कैसे बनेगा और इसके लिए बजट कैसे आएगा, इस पर विचार किया गया है।

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