लोकसभा चुनावों में बड़ा झटका खाने के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नाराज किसानों को मनाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इसके तहत राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान निधि में 2 हजार रुपये सालाना अतिरिक्त देने का ऐलान किया है। अब तक इस निधि के तहत किसानों को 6 हजार रुपये सालाना की सहायता दी जा रही थी, जिसे केंद्र सरकार देती है।
राज्य सरकार का यह कदम किसानों को खुश करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को इस घोषणा को सार्वजनिक किया, जिससे राज्य सरकार पर सालाना करीब 1100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।
राजस्थान में करीब 57 लाख किसानों को अब राज्य सरकार से 2 हजार रुपये सालाना अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी। यह सहायता ‘किसान कल्याण निधि’ के माध्यम से दी जाएगी। केंद्र सरकार पहले से ही ‘प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि’ योजना के तहत राज्य के इन किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की वित्तीय सहायता देती है। राज्य सरकार की इस घोषणा के बाद अब किसानों को कुल मिलाकर 8 हजार रुपये सालाना मिलेंगे।
यह कदम सरकार की ओर से किसानों को आर्थिक राहत देने और आगामी चुनावों में उनका समर्थन पाने की दिशा में उठाया गया है।
मुख्य बिंदु:
- राज्य सरकार की पहल: भजनलाल सरकार ने किसानों को अतिरिक्त 2 हजार रुपये सालाना देने का ऐलान किया।
- वित्तीय बोझ: इस फैसले से राज्य सरकार पर सालाना 1100 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।
- लाभार्थी: राजस्थान के 57 लाख किसानों को यह अतिरिक्त सहायता मिलेगी।
- कुल वित्तीय सहायता: केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों को अब 8 हजार रुपये सालाना की वित्तीय सहायता देंगे।
राज्य सरकार का यह कदम किसानों के लिए एक राहत की खबर है और उम्मीद की जा रही है कि इससे किसान वर्ग में सरकार की छवि को सुधारने में मदद मिलेगी।
