जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने गहलोत राज में शुरू की गई फ्री बिजली योजना और फ्री स्मार्टफोन योजना पर बड़ा फैसला लिया है। अब इन योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले भजनलाल सरकार ने चिरंजीवी योजना, इंदिरा रसोई योजना और ग्रामीण व शहरी ओलिंपिक योजना का नाम बदलकर गहलोत को झटका दिया था।
फ्री स्मार्टफोन योजना स्थगित
विधानसभा में कांग्रेस विधायक विकास चौधरी ने सवाल पूछा कि क्या सरकार स्मार्टफोन से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने का विचार रखती है। इस पर सरकार ने स्पष्ट किया कि पिछले वर्ष 9 अक्टूबर 2013 को विधानसभा चुनावों की आचार संहिता लागू होने के बाद स्मार्टफोन वितरण योजना को स्थगित कर दिया गया था। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1811.30 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, जिसमें से 1745.22 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। सरकार ने बताया कि इस योजना से हुए लाभ और जनहित का परीक्षण करके आगामी निर्णय लिया जाएगा।
100 यूनिट फ्री बिजली योजना में नए लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
बारां-अटरू से बीजेपी विधायक राधेश्याम बैरवा ने मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना पर सवाल पूछा। जिस पर ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने लिखित जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री फ्री बिजली योजना का लाभ उन रजिस्टर्ड पंजीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जा रहा है, जिन्होंने एक जनआधार से एक घरेलू कनेक्शन को रजिस्टर्ड करवाया है। जून 2023 से मार्च 2024 तक 98.23 लाख घरेलू उपभोक्ताओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन्हें योजना का लाभ दिया गया। लेकिन, वंचित रहे उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। साफ है कि अब 100 यूनिट फ्री बिजली योजना से नए लोग नहीं जुड़ेंगे।
इन फैसलों से यह स्पष्ट है कि भजनलाल सरकार गहलोत सरकार की कई योजनाओं पर पुनर्विचार कर रही है और कुछ को स्थगित कर रही है।
