केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमावर्ती गांवों को “आखिरी गांव” की जगह “पहला गांव” कहा और वहां बुनियादी सुविधाओं के विकास पर जोर दिया। इस योजना के तहत सड़कों, टेलीकॉम, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा जैसी आवश्यक सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
इसके अलावा, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) के तहत दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को भी मंजूरी दी। इससे एनीमिया और पोषक तत्वों की कमी से निपटने में मदद मिलेगी। इस योजना पर 17,082 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे।
