यह योजना 2019 में शुरू हुई थी। इसके तहत सरकार छोटे और सीमांत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की सहायता देती है। यह राशि तीन किस्तों में, हर चार महीने के अंतराल पर, 2,000 रुपये की रकम के रूप में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजी जाती है। अब तक 18 किस्तें दी जा चुकी हैं।
हाल ही में, 5 अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के वाशिम जिले में 18वीं किस्त जारी की थी। अब देश के किसानों को 19वीं किस्त का इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह किस्त फरवरी 2025 में आ सकती है, हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
जो किसान अभी तक ई-केवाईसी (e-KYC) और भूलेख सत्यापन (land record verification) नहीं करा पाए हैं, उन्हें 19वीं किस्त का लाभ नहीं मिलेगा।
