मलिन बस्तियों को राहत: कैबिनेट ने मलिन बस्तियों के लिए विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी, जिससे अब इन बस्तियों को पहले 6 साल की बजाय 3 साल की अतिरिक्त राहत मिलेगी।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- मानव वन्य जीव संघर्ष निधि: इस नियमावली को मंजूरी दी गई, जिससे पालतू जानवरों के मारे जाने पर ग्राम प्रधान और वन अधिकारी की पुष्टि के बाद मुआवजा मिलेगा।
- पशुपालन: पहाड़ी इलाकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए योजना बनाई गई, जिसमें भेड़-बकरी और मछली पालकों को आईटीबीपी को सप्लाई का मौका मिलेगा।
- जीपीएफ जमा सीमा: एक साल में जीपीएफ में अब केवल 5 लाख तक की राशि जमा की जा सकेगी।
- उच्च शिक्षा विभाग: पांच मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम में पढ़ाई का मौका मिलेगा।
- मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना: इस योजना की अवधि को तीन साल के लिए बढ़ा दिया गया है।
विभिन्न विभागों के फैसले:
- औषधि नियंत्रण विभाग में नए पदों का सृजन।
- न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में सिलेबस से संबंधित बदलाव।
- कौशल विकास विभाग में छात्रों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था।
सरकार का यह प्रयास है कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो।
