देहरादून में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कैबिनेट बैठक में बिना जमीनी परीक्षण के भेजे जा रहे विभागीय प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, और सभी विभागीय सचिवों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का परीक्षण और तुलना करने के बाद ही कैबिनेट में प्रस्ताव भेजें।
मुख्य बिंदु
- बिना परीक्षण के प्रस्ताव भेजने से योजनाओं का उद्देश्य पूरा करने में कठिनाई होती है।
- समान योजनाओं को मर्ज कर वित्तीय विसंगतियों को रोकने और प्रक्रियाओं को सरल बनाने के निर्देश दिए गए।
- मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि योजना स्वीकृति की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
