मुख्य निर्णयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आयुसीमा अब 40 से बढ़ाकर 50 साल कर दी गई है। इसके साथ ही, मध्य प्रदेश सिविल सेवा में महिलाओं को अब 33% की बजाय 35% आरक्षण मिलेगा।
उप-मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कैबिनेट ने 254 नए उर्वरक विक्रय केंद्रों को मंजूरी दी है, जिससे किसानों को लंबी कतारों से राहत मिलेगी। इसके अलावा, सारणी में 830 मेगावाट की पुरानी इकाइयों को बंद कर 660 मेगावाट का नया पॉवर प्लांट लगाने की योजना भी बनाई गई है।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
- मेडिकल कॉलेज: असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आयुसीमा बढ़ाकर 50 वर्ष की गई, जबकि पैरामेडिकल काउंसिल के नियम यथावत रहेंगे।
- आईटी का इंटीग्रेशन: को-ऑपरेटिव विभाग में आईटी का इंटीग्रेशन किया जाएगा ताकि सोसाइटियों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके।
- रीजनल इन्वेस्टर समिट: 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में रीजनल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं।
- कालिदास समारोह: आगामी 12 नवंबर को उज्जैन में भव्य कालिदास समारोह का आयोजन होगा, जिसमें उपराष्ट्रपति भी शामिल होंगे।
