प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस योजना का उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के तहत सभी कार्य डिजिटल तरीके से होंगे और छात्रों को केवल दो दस्तावेज़ भरने होंगे। इससे आवेदन प्रक्रिया तेज होगी और समय की बचत होगी।
इस योजना में आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, एम्स समेत सभी सरकारी या सरकारी फंडिंग वाले उच्च शिक्षण संस्थान शामिल होंगे। इसके अलावा, शीर्ष 200 एनआईआरएफ रैंकिंग में शामिल संस्थान भी योजना का हिस्सा होंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने इसे शिक्षा को सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे युवाओं का भविष्य और उज्जवल होगा। वहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने इसे शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी बाधा को दूर करने वाला कदम बताया।
