यह रिसर्च सेंटर 53.75 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा, जो आइसर को मुफ्त में दी गई है। केंद्र सरकार ने भोपाल के आइसर को पांच रिसर्च टारगेट सौंपे हैं, जिनके लिए वित्तीय सहायता देश की प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे गेल इंडिया, कोल इंडिया और इंडियन ऑयल के सीएसआर (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी) फंड से प्राप्त होगी।
इस रिसर्च सेंटर को दो साल के अंदर तैयार किया जाएगा और इसे आईआईएसईआर के विभिन्न विभागों के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इस सेंटर के साथ-साथ एमटेक-रिन्यूएबल एनर्जी कोर्स भी शुरू किया जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में नई रिसर्च हो सकेगी।
राज्य सरकार द्वारा आइसर को 21.5 हेक्टेयर सरकारी ज़मीन पर स्थाई पट्टा जारी किया जाएगा, और इसका वार्षिक लीज रेंट केवल एक रुपये होगा।