इस योजना के तहत हर हफ्ते कम से कम तीन रास्तों को खुलवाने का लक्ष्य रखा गया है। कलेक्टर डॉ. जितेंद्र सोनी ने बताया कि अगर किसी जगह पर अतिक्रमण (अवैध कब्जा) की वजह से रास्ते बंद हैं और समझाने के बाद भी कब्जा नहीं हटता, तो पुलिस की मदद से अतिक्रमण हटाया जाएगा। मुख्य बाजारों और सड़कों पर भी अगर अवैध कब्जा यातायात में रुकावट डाल रहा है, तो उसे भी हटाया जाएगा।
इस अभियान की जिम्मेदारी सभी उपखंड अधिकारियों (एसडीएम) को सौंपी गई है। एसडीएम हर हफ्ते तहसीलदार, थानाधिकारी और विकास अधिकारी के साथ मिलकर रास्तों की समीक्षा करेंगे और कम से कम तीन रास्तों को खुलवाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद, इन रास्तों पर ग्रेवेल या सीसी रोड का निर्माण करवाना भी एसडीएम की जिम्मेदारी होगी।
