अभिनव कुमार ने पत्र में बताया कि उत्तराखंड में पहले से ही डीजीपी की नियुक्ति के लिए नियम मौजूद हैं। उन्होंने सचिव गृह शैलेश बगौली से अनुरोध किया कि यूपी सरकार द्वारा बनाई गई नियुक्ति प्रक्रिया के आधार पर स्थायी डीजीपी की नियुक्ति की जाए।
इससे पहले, उत्तराखंड सरकार ने डीजीपी की स्थायी नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अभिनव कुमार के नाम सहित एक पैनल भेजा था, लेकिन आयोग ने यूपी बैच के होने के कारण उनका नाम दरकिनार कर दिया। अब, अभिनव कुमार ने सचिव गृह को पत्र भेजकर इस मुद्दे पर विचार करने की अपील की है।
