हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें:
- हमीरपुर, ऊना और बद्दी को नगर निगम का दर्जा।
- नादौन और जाबली को नगर परिषद बनाया गया।
- संधोल, धर्मपुर, बड़सर, भोरंज, बगांणा और कुनिहार को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया।
- छह नई नगर पंचायतें बनाने का निर्णय।
मल्टी टास्क वर्करों का वेतन बढ़ा
लोक निर्माण विभाग में मल्टी टास्क वर्करों का वेतन 500 रुपये बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है।
राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना
- योजना के तहत ई-टैक्सी मालिकों को 50 हजार रुपये किराए का आश्वासन।
- टैक्सी खरीदने पर 50% अनुदान, 40% बैंक लोन, और 10% स्वंय मालिक को देना होगा।
आयुष्मान भारत योजना का विस्तार
- 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
- हर साल 5 लाख रुपये का अतिरिक्त बीमा कवर मिलेगा।
महिलाओं को मकान निर्माण के लिए मदद
- विधवा, अकेली, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को 3 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सैकड़ों पदों पर भर्तियां
- 426 पदों पर भर्तियों को मंजूरी।
- चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में 30 डॉक्टर और 326 सहायक स्टाफ के पद।
- मत्स्य पालन विभाग में 28 पद।
- आबकारी एवं कराधान विभाग में 25 पद।
- नए स्वास्थ्य केंद्रों और पुलिस चौकियों के लिए भी पद सृजित किए जाएंगे।
शिक्षा क्षेत्र में नए कोर्स
- हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला बिलासपुर में एमटेक (इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी) शुरू होगा।
- हमीरपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
सेब उत्पादकों के लिए नई वाइनरी
- शिमला के पराला में वाइनरी स्थापित करने का फैसला। इससे सेब उत्पादकों को बेहतर कीमत और स्थानीय रोजगार मिलेगा।
सीपीएस मामले पर चर्चा
- हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी।
- सरकार ने कहा कि सीपीएस कानून संविधान के अनुसार था।
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश कैबिनेट के ये फैसले विकास, रोजगार और कल्याणकारी योजनाओं को गति देंगे। नगर निगमों और पंचायतों के विस्तार से प्रशासन में सुधार और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी।
