यह आदेश हाल ही में मंत्रालय से जारी किया गया है, जिसके बाद कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इस निर्णय के बाद करीब 48 हजार पेंशनरों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हालांकि, रिटायर्ड कर्मचारियों को इंक्रीमेंट और गेज़्युटी का लाभ नहीं मिलेगा। पेंशन अंतिम वेतन वृद्धि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।
सरकार ने यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश के बाद लिया है। कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देते हुए रिटायर होने वाले कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया था।
इस फैसले से सरकार पर लगभग 48.51 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा, और रिटायर होने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। केवल वे कर्मचारी जिनकी रिटायरमेंट एक मई 2023 या उसके बाद हुई है, उन्हें यह लाभ मिलेगा।
