शहर में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा अभी तक सुलझा नहीं है। अब तक 26 अवैध कॉलोनियों में से केवल 17 के कॉलोनाइजर्स पर एफआईआर दर्ज की गई है। बाकी 9 पर अभी कार्रवाई नहीं हुई है।
सोमवार को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने नगरपालिका निगम को अवैध कॉलोनियों पर निरंतर कार्रवाई करने और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री की बैठक के मद्देनजर निर्देश
कलेक्टर ने कहा कि 25 नवंबर को होने वाली समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. यादव सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। उन्होंने विभागों को सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा, राजस्व महाअभियान 3.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए। यह अभियान 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलेगा।
रोजगार और आयुष्मान योजना पर जोर
कलेक्टर ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और इसे तेज करने के निर्देश दिए।
उन्होंने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
उर्वरकों की मनमानी दर पर सख्ती
कलेक्टर ने निजी विक्रेताओं द्वारा उर्वरकों की सरकारी दरों से अधिक वसूली की शिकायतों पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यदि कोई विक्रेता मनमानी दर वसूलता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
मनरेगा में प्रगति धीमी, इंजीनियरों को नोटिस
मनरेगा योजना के लेबर बजट में प्रगति धीमी होने और क्लस्टर की ग्राम पंचायतों में निरीक्षण न करने पर जनपद पंचायत छिंदवाड़ा की सीईओ ने दो सब इंजीनियर (योगेश चोपड़े और जितेंद्र ठाकुर) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
सीईओ ने कहा कि फील्ड में जाकर निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। लेकिन, शिकायतें आ रही हैं कि अधिकारी घर बैठे ही मूल्यांकन कर रहे हैं।
नोटिस का कारण
सोमवार सुबह 10:00 से 10:15 बजे के बीच वाट्सऐप कॉल के जरिए संपर्क किया गया, लेकिन दोनों इंजीनियर फील्ड में अनुपस्थित पाए गए।
मनरेगा योजना के श्रमिक नियोजन और लेबर बजट 2024-25 की धीमी प्रगति के साथ, कृषि आधारित कार्यों में भी न्यूनतम 60% व्यय का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है।
दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
