मुख्य बैठक और एमओयू
इस परियोजना पर चर्चा इस साल जनवरी में हुई थी, जब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के बीच बैठक हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच एक एमओयू (सहमति पत्र) साइन हुआ। इस परियोजना को लेकर पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद यह परियोजना तेज़ी से आगे बढ़ी।
13 जिलों को मिलेगा लाभ
इस परियोजना से राजस्थान के 13 जिलों के लोग लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के तहत पेयजल और औद्योगिक जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी, और करीब 2.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की संभावना बनेगी। इस योजना पर करीब 40,000 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। लाभान्वित होने वाले जिलों में अलवर, दौसा, जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, भरतपुर, धौलपुर और करौली शामिल हैं।
पहला बांध तैयार
पार्वती-कालीसिंध-चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (PKC-ERCP) का पहला बांध नौनेरा बनकर तैयार हो चुका है। सितंबर में इस बांध की टेस्टिंग की गई थी, जिसमें उसकी भराव क्षमता और गेट्स का परीक्षण किया गया। इस बांध में कुल 226 मिलियन घन मीटर पानी का संग्रहण किया जाएगा।
