कोर्ट में यह मामला नोखा नगर पालिका और दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस से जुड़ा हुआ था। बीकानेर हाउस का मालिकाना हक नोखा नगर पालिका के पास है। चार साल पहले नोखा नगर पालिका और एक कंपनी, इनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 50 लाख रुपए के विवाद में कोर्ट ने 21 नवंबर को बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश दिया था। हालांकि अब नोखा नगर पालिका ने साफ कर दिया है कि बीकानेर हाउस सरकार की संपत्ति है, और सरकार अगले सात दिन में कंपनी को भुगतान कर देगी।
अगली सुनवाई जनवरी में होगी।